Budget 2024: क्या है कुछ खास Nirmala Sitharaman के sixth budget में आईये देखते हैं संक्षेप में।

Abhinav shankar
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अंतरिम बजट(Interim Budget):

अंतरिम बजट एक सालाना आर्थिक योजना होती है जो किसी वित्तीय विषय पर स्थायी बजट तैयार किए जाने तक का समय कवर करती है। इसे विशेषकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों, चुनाव या सरकारी परिवर्तन के समय तैयार किया जाता है जब स्थायी बजट नहीं हो सकता है। अंतरिम बजट में साधारित वित्तीय विवेचन, नई योजनाएं और निर्दिष्ट समयानुसार किए जाने वाले खर्चों को समाहित करता है। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यों और परियोजनाओं के लिए अधिनिर्धारित वित्तीय संसाधन प्रदान करना है जब एक स्थायी बजट का तैयारी नहीं किया जा सकता है।

इस बजट को निर्मला सीतारमण ने आज यानी 01 फ़रबरी को प्रस्तूत किया। 


Interim Budget



Intrerim Budget
_Imagecredit:Official (IndiaBudget)

✅ वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट आंकड़े FY 2024-25 के 75 मुख्य बिंदु:

1. आयकर स्लैब्स में कोई परिवर्तन नहीं। 

2. कंपनी, एलएलपी या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई कर दरों में परिवर्तन नहीं। 

3. स्टार्टअप्स के लिए कुछ छूट और कुछ सुविधा का विस्तार - सोवरेन वेल्थ फंड्स और स्टार्टअप्स के लिए कर छूट को मार्च 2025 तक बढ़ाया जाएगा। 

4. टैक्स पेयर सेवा - 2009-10 तक की अवधि के लिए ₹25000 और 2014-15 तक की अवधि के लिए ₹10000 तक के सीधे कर मांगों की वापसी, 1 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। 

5. 40,000 सामान्य रेलवे बोगियाँ वंदे भारत मानकों में परिवर्तित की जाएंगी। 

6. 1 लाख करोड़ का तोकर, 50 वर्ष के बिना ब्याज के (दीर्घकालिक वित्त प्रदान या पुनर्वितरण) के साथ निजी क्षेत्र को अनुसंधान और विकास में बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। ₹1 लाख करोड़ का कोर्पस सनराइज डोमेन में अनुसंधान के लिए निजी क्षेत्र को न्यूनतम ब्याज दर वाले ऋणों के लिए। 

7. छत की ऊर्जा सौरीकरण और मुक्त बिजली - छत की ऊर्जा सौरीकरण के माध्यम से, 1 करोड़ घरानों को हर महीने 300 इकाइयों तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने की संभावना है। 

8. इस योजना का पालन प्रधानमंत्री के संकल्प का है, आयोध्या में राम मंदिर की पवित्रता के ऐतिहासिक दिन पर। 

9. गरीब, महिला, अन्नदाता और युवा पर फोकस होगा। 

10. सीतारमण ने भारत को 2047 तक एक विकसित भारत बनाने के लिए काम कर रही हैं। 

11. खाद्य की चिंताओं को मुक्त राशन के लिए 80 करोड़ लोगों को छोड़ दिया गया है। 

12. सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ भारतीयों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाल लिया। 

13. सरकार ने 2.7 लाख करोड़ की लीकेज से बचाई। 

14. इलेक्ट्रॉनिक कृषि मंडी ने 1051 मंडियों को कनेक्ट किया है, ₹2 लाख करोड़ का लेन-देन किया जा रहा है। 

15. 'अन्नदाता' (किसानों) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य समय-समय पर बढ़ाया गया है। 

16. 11.8 करोड़ किसानों को सीधा वित्तीय सहायता दी गई थी। 

17. हमारी सरकार के लिए, सामाजिक न्याय एक प्रभावी और आवश्यक मॉडल है। 

18. उच्च शिक्षा में महिला पंजीकरण में 10 वर्षों में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 

19. औसत वास्तविक आय में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 

20. प्रति वर्ष पीएम किसान सम्मान योजना के तहत, 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, समेत छोटे और सीधे किसानों को। 

21. पीएम स्वनिधि ने 78 लाख सड़क विक्रेताओं को क्रेडिट सहायता प्रदान की है, जिनमें से कुल, 2.3 लाख लोग तीसरी बार के लिए क्रेडिट प्राप्त कर चुके हैं। 

22. पीएम जनमन योजना कड़ी में सुरक्षित जनजातियों की ओर बढ़ती है। 

23. पीएम विश्वकर्मा योजना कलाकारों और हस्तशिल्पीयों को समर्थन प्रदान करती है। 

24. दिव्यांग और ट्रांसजेंडर लोगों की सशक्तिकरण के लिए योजना हमारे संकल्प को प्रतिष्ठा देने का परिचायक है। 

25. पीएम मुद्रा योजना ने 43 करोड़ ऋणों को स्वीकृत किया है, जिसकी मान ₹22.5 लाख करोड़ है, आपके युवा की उद्यमिता के लक्ष्यों के लिए। 

26. फंड ऑफ़ फंड्स, स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी योजनाएं हमारे युवा की सहायता कर रही हैं। 

27. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 परिवर्तनात्मक सुधारों का प्रवेश कर रही है। 

28. पीएम श्री गुणवत्ता शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। 

29. स्किल इंडिया मिशन ने 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया है, 54 लाख युवाओं को उच्च कौशल और पुनर्निर्माण किया गया है और 3,000 नए आईटीआई स्थापित किए गए हैं। 

30. उच्च शिक्षा के कई संस्थानों ने नाममात्र 7 आईआईटी, 16 आईआईटी, 7 आईआईएम, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। 

31. देश ने 2023 में एशियन गेम्स और एशियन पैरा गेम्स में अपने सबसे अधिक मेडल जीता। 

32. शतरंज के प्रतिभाशाली और हमारे नंबर 1 रैंक के खिलाड़ी प्रग्नानंधा ने 2023 में विश्व चैम्पियन मैग्नस कर्लसन के खिलाफ एक मजबूत युद्ध लड़ा, आज, भारत में 2010 के लगभग 20 के बजाय अब 80 शतरंज ग्रैंडमास्टर हैं। 

33. गरीबी को सुलझाने का पहला दृष्टिकोण बहुत मंद परिणाम दिया था, जब गरीब विकास प्रक्रिया में सशक्त साथी बने, सरकार की उन्हें सहायता करने की क्षमता मानिफ़ोल्ड हो जाती है। पिछले 10 वर्षों में सरकार ने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्ति प्रदान की है। 

34. पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे, 1 करोड़ घरों को छत की ऊर्जा इकाइयों में ले जाने के लिए। 

35. मध्यम वर्ग के लिए आवास, सरकार उनके खुद के घर खरीदने और बनाने के लिए एक नई योजना लॉन्च करेगी। 

36. तीन तलाक को अवैध बनाना, लोकसभा और राज्य सभाओं में तीसरे हिस्से महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में 70% से अधिक घरों को महिलाओं को एकमात्र या संयुक्त मालिक के रूप में देने से उनकी गरिमा को बढ़ावा मिला है।

37. पिछले 10 वर्षों में उद्यमिता, जीवन की सुविधा और गरिमा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करना में गति मिली है। 

38. महिला उद्यमियों को 30 करोड़ MUDRA योजना ऋण प्रदान किए गए हैं। 

39. उच्च शिक्षा में महिला पंजीकरण में 10 वर्षों में 28% की वृद्धि हुई है। 

40. STEM कोर्सेज़ में, लड़कियाँ और महिलाएँ पंजीकरण का 43% हिस्सा बनाती हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक है। 

41. इन सबको महिलाओं की श्रम बाजार में बढ़ती हुई भागीदारी में प्रतिबिंबित हो रहा है। 

42. तीन तलाक को अवैध बनाना, लोकसभा और राज्य सभाओं में तीसरे हिस्से महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में 70% से अधिक घरों को महिलाओं को एकमात्र या संयुक्त मालिक के रूप में देने से उनकी गरिमा को बढ़ावा मिला है। 

43. उच्च विकास, विकास और प्रदर्शन के लिए सरकार उच्चता पर ध्यान केंद्रित कर रही है, इ. गवर्नेंस, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस के संबंध में। 

44. आयुष्मान भारत योजना कवर को बढ़ाकर सभी आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों को मिलेगा। 

45. मध्यम वर्ग के लिए आवास सुनिश्चित करने के लिए, सरकार मध्यम वर्ग के लिए एक योजना लॉन्च करेगी, जिससे उन्हें उनके खुद के घर खरीदने या बनाने में मदद मिलेगी, जो अपने घरों में बसे हुए हैं, वह जोलों में या किराए के घरों में रहते हैं, उन्होंने इसे जोड़ा।

46. और चिकित्सा कॉलेज स्थापित करने के लिए एक समिति, 9-14 वर्ष की लड़कियों के लिए मुक्त सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन्स। 

47. विभिन्न खेती जलवायु क्षेत्रों में सभी एग्रो-जलवायु क्षेत्रों में विस्तृत किया जाएगा। 

48. जीएसटी ने एक राष्ट्र एक बाजार एक कर को संभालने में मदद की है। 

49. GIFT IFSC और संयुक्त नियामक प्राधिकृतिक IFSCA वैश्विक पूंजी और वित्तीय संसाधनों के लिए एक मजबूत गेटवे बना रहे हैं। 
50. सक्रिय मुद्रास्फीति प्रबंधन ने मदद की है कि मुद्रास्फीति नीति के सीमा के भीतर ही रहे। 

51. मत्स्यसंपदा योजना को और रोजगार उत्पन्न करने, कमाई बढ़ाने के लिए विस्तारित किया जाएगा। 

52. कोविड के कारण चुनौतियों के बावजूद, पीएम आवास योजना ग्रामीण के कार्यान्वयन का प्रचार हुआ और हम 3 करोड़ घरों के लक्ष्य की प्राप्ति के करीब पहुँच गए हैं। आगे के 5 वर्षों में 2 करोड़ और घर लिए जाएंगे। 

53. भारत यू.एस. यूरोप द्वारा प्रायः मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर: विश्व व्यापार के लिए सदियों तक का गेटवे। 

54. बहुत कठिन समय में भारत ने जी20 प्रेसिडेंसी को संभाला, वैश्विक अर्थतंत्र उच्च मुद्रास्फीति, कम विकास, उच्च ब्याज दरें, बहुत अधिक सार्वजनिक ऋण, कम व्यापार वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के माध्यम से जा रहा था। 

55. महामारी ने भोजन, उर्वरक, ईंधन और वित्त के संकट का कारण बना दिया है, जबकि भारत ने सफलतापूर्वक अपनी राह चलते हुए दुनिया को एक आगे की दिशा दिखाई है। 

56. भारत ने वैश्विक समस्याओं पर सहमति बनाई है, हाल ही में घोषित किया गया भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक कॉरिडोर भारत और अन्यों के लिए रणनीतिक और आर्थिक गेम चेंजर है। 

57. हमारी सरकार राज्यों को आस्पिरेशनल जिलों और ब्लॉक्स के तेजी से विकास में मदद करने के लिए तैयार है सरकार पूरी तरह से पूर्णता की दिशा में है कि पूर्वी क्षेत्र और इसके लोगों को भारत के विकास के एक शक्तिशाली चालक बनाया जाए। 

58. सामाजिक न्याय बड़े पैम्प्लेट में था। हमारे लिए सामाजिक न्याय एक प्रभावी और आवश्यक शासन मॉडल है !! सभी पात्र लोगों की संपूर्णता दृष्टिकोण से वास्तविक और समृद्ध सामाजिक न्याय की सच्ची प्राप्ति है, यह सेक्युलरिज़्म है कार्रवाई में, भ्रष्टाचार को कम करता है, सपरिवारता रोकता है यह पारदर्शिता है और आश्वासन है कि सभी पात्र लोगों को सुनिश्चित है कि उन्हें योग्यता के अनुसार लाभ पहुँचाया जाता है, सभी को यहाँ समाजी दर्जा है ऑपर्च्यूनिटी तक पहुँचने के लिए हम सिस्टमिक असमानताओं को पता कर रहे हैं जो हमारे समाज को कई वर्षों से बाधित कर रही हैं, हमारा ध्यान परिणामों पर है और आउटलेस पर नहीं कि समाजात्मक परिवर्तन हासिल हो।

59. इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करना एक बड़ी संख्या के विक्रेताओं के लिए उद्यमिता का अवसर प्रदान करता है, रखरखाव और दिग्नता के साथ रोजगार के अवसर तकनीकी कौशल वाली युवा के लिए निर्माण, स्थापना और रखरखाव। 

60. छत की ऊर्जा सौरीकरण और मुफ्त बिजली के माध्यम से। 

61. छत की ऊर्जा सौरीकरण के माध्यम से, 1 करोड़ परिवारों को प्रतिमाह तक 300 इकाइयों तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने की संभावना है। 

62. FDI नौले $596 अरब पर है, 2014-15 की तुलना में दोगुना। 

63. सरकार एक उच्च शक्तिशाली समिति बनाएगी जो तेज जनसंख्या वृद्धि और जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चिंताओं को पता करने के लिए होगी। 

64. मत्स्य योजना भारत को 1 लाख करोड़ रुपये की निर्यात का लक्ष्य पहुँचाने में मदद करेगी।

65. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत और 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। 

66. वित्तीय वार्षिक घातक FY 24 के लिए 5.8% पर संशोधित किया गया है, जो BE में पहले अनुमान से कम है जो 5.9% था। 

67. FDI का मतलब 'पहले विकसित भारत' है। 2014 से 2023 के बीच FDI निर्वाह रुपये में 596 अरब यूएस डॉलर था, जो एक सुनहरे युग की निशानी है। यह 2005 से 2014 के बीच FDI निर्वाह का दोगुना था। स्थिर FDI के लिए हम विदेशी साथियों के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौतों पर परामर्श कर रहे हैं। 

68. पीएम मुद्रा योजना ने हमारी युवा की उद्यमिता की आकांक्षाओं के लिए 43 करोड़ ऋणों को स्वीकृत किया है, जिसका मौजूदा राशि 22.5 लाख करोड़ रुपये है। 

69. FY24 के लिए संशोधित वित्तीय घातक का आंकलन 5.8% के रूप में किया गया है और FY25 के लिए घातक 5.1% के रूप में निर्धारित किया गया है। 

70. घरेलू पर्यटन के प्रति उत्साह को पता करने के लिए, हमारी द्वीपों में जलसंयोजन, पर्यटन बुनियादी ढांचा और सुविधाएं परियोजनाएं ली जाएंगी, जिसमें लक्षद्वीप भी शामिल है। 

71. सरकार पोस्ट हार्वेस्ट गतिविधियों में निवेश को बढ़ावा देगी, जिसमें समृद्धि, आधुनिक भंडारण, आपूर्ति श्रृंगार, प्राथमिक और सेकेंडरी प्रसंस्करण, विपणी और ब्रैंडिंग शामिल हैं। 

72. नैनो यूरिया को सफलतापूर्वक अपनाने के बाद, विभिन्न खेतों में नैनो डीएपी का आवेदन सभी कृषिक्षेत्रीय क्षेत्रों में बढ़ाया जाएगा। 

73. इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार ने 1,361 मंडियों को एकीकृत किया है और 1.8 करोड़ किसानों को 3 लाख करोड़ रुपये की व्यापार मात्रा के साथ सेवाएं प्रदान कर रहा है। क्षेत्र समृद्धि और उच्च वृद्धि और उत्पादकता की दिशा में संबोधित है।

74. मैं प्रस्तुत करता हूं कि सीधे और अप्रत्यक्ष करों में एक ही कर दरों को बरकरार रखने का प्रस्ताव है, इसमें आयात शुल्क भी शामिल हैं।

75.सरकार 2014 से पहले अर्थव्यवस्था के प्रबंधन पर एक सफेद पेपर रखेगी।

आप बजट की जानकारी सुन भी  सकते है,इसके लिए नीचे दिए गए वीडियो के लिंक को फॉलो करें:



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Main Abhinav Shankar, thenews20.in ka founder aur main writer hoon. Mujhe latest tech trends, finance updates, government schemes aur general news par likhna pasand hai. Mera maqsad complex guidelines ko ek aam aur aasan bhasha (simple terms) mein badal kar aap tak sahi aur sateek jaankari pahunchana hai.

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